Bundeli Gaurav |
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Website Launch on 28.01.2010 at IIC, New Delhi |
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EDITORIAL |
Shri Jagannath Singh, I.A.S.(Retd.) |
अपना बुंदेलखंड डॉट कॉम परिवार के सदस्यों को "रामनवमी" की शुभकामनायें। राम जिन्होंने बुंदेलखंड के चित्रकूट क्षेत्र में संकल्प लिया कि "निश्चर हीन महि करूँ , भुज उठाहि प्रण (Read More)
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Home » 2010 » February » 18
सागर. यूजीसी टीम के तीन दिवसीय दौर के
मद्देनजर डॉ. हरीसिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय अवकाश के दिन भी खुलेगा।
बुधवार को कुलसचिव द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि 19 फरवरी से
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की टीम का तीन दिवसीय दौरा होना है। इसलिए सभी
शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आगामी शनिवार और रविवार का अवकाश
निरस्त किया जाता है। निर्देश दिए गए हैं कि बिना पूर्व स्वीकृति के
मुख्यालय न छोड़ें।
गौरतलब है कि आयोग की टीम तीन दिनों तक विभिन्न विभागों का दौरा करके
वहां उपलब्ध सुविधाओं का निरीक्षण करेगी और, समस्याओं की जानकारी लेगी।
इसी को ध्यान में रखते हुए सभी विभागों में तैयारियां चल रही हैं। सोमवार,
मंगलवार को कुलपति प्रो. एनएस गजभिए ने सभी विभागाध्यक्षों द्वारा बनाई गई
कार्ययोजना, प्रस्ताव का अवलोकन किया। इस दौरान सभी प्रशासनिक एवं अकादमिक
डीन भी मौजूद रहे।
हैदराबाद के प्रो. नायडू होंगे टीम के चेयरमैन
टीम के चेयरमेन हैदराबाद के प्रो. के रामामूर्ति नायडू होंगे। इसके अलावा
उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी क
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सागर. प्रदेश के मुख्य सचिव अवनि वैश्य का मानना है कि
बुंदेलखंड पैकेज के तहत सागर जिले के हिस्से में आए 500 करोड़ रुपए कम
नहीं है। यदि यह राशि ढाई वर्षो में विकास कार्यो पर खर्च हो जाए तो बड़ी
बात होगी। उन्होंने यह बात बुधवार को दोपहर कलेक्टोरेट सभाकक्ष में ढाई
घंटे तक संभागीय बैठक लेने के बाद यहां से प्रस्थान करते समय पत्रकारों से
कही। अधिकारियों से कहा समस्या हो तो बताएं - वे हेलीकॉप्टर से सुबह 9.55
बजे यहां आए।
सर्किट हाउस में 30 मिनट तक रुकने के बाद अपने काफिले के साथ वे
सभाकक्ष पहुंचे। 10.30 बजे कक्ष का गेट बंद होते ही बैठक शुरू हुई।
कमिश्नर एसके वेद, आईजी अन्वेष मंगलम् सागर सहित संभागके पांचों जिलों के
कलेक्टर, जिला पंचायत सीईओ और सीसीएफ ,डीएफओ से पहली बार सीधे मुखातिब
होते हुए उन्हांेने सवाल किया कि कोई समस्या हो तो बताएं। अधिकारी चुप
रहे।
भ्रष्टाचार पर पीड़ा जाहिर की उन्होंने समाज में दिनों-दिन
बढ़ रहे भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अपनी पीड़ा जाहिर की और अधिकारियों से
अपने कामकाज में पारदर्शिता बनाए रखने की अपेक्षा की। पिछले दिनों मा
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चित्रकूट। राष्ट्रीय रामायण मेला की पतवार सैंतीस सालों तक लगातार खेने
वाले आचार्य गर्ग ने अपनी नई पुस्तक 'रामायण मेला के प्रसंग में प्रो. राम
मनोहर लोहिया के सानिध्य में सात अविस्मरणीय क्षण' में पिरोने का काम किया
है। प्रो. गर्ग पुस्तक के बारे में बताते हैं कि पहली बार 24 अक्टूबर 1960
को जब डा. लेाहिया यहां पर आये थे तो कलकत्ता वाली धर्मशाला में गोष्ठी
में सबसे पहले कहा था कि 'मेरी इच्छा है कि सांस्कृतिक तीर्थ चित्रकूट में
रामायण मेला का आयोजन हो' वैसे देश में कई भाषाओं की रामायणें हैं किन्तु
मेले का केंद्र बिंदु तुलसी की ही रामायण होगी।
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चित्रकूट। एक बार फिर मंदाकिनी नदी की सफाई
को लेकर जहां सतना का जिला प्रशासन सामने आकर जन सहयोग के माध्यम से काम
में लगा दिखाई दे रहा है वहीं बुधवार को महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय
के राष्ट्रीय सेवा योजना ईकाई के स्वयं सेवकों ने भी जुटकर सफटिक शिला पर
नदी को साफ करने का काम किया।
एनएनएस इकाई के कार्यक्रम अधिकारी डा. सुधाकर प्रसाद मिश्र ने बताया
कि कुलपति प्रो. ज्ञानेन्द्र सिंह की प्रेरणा एवं कुलसचिव डा. ललित सिंह
के निर्देशन में मंदाकिनी गंगा की स्वच्छता और सफाई के लिये इकाई की ओर से
श्रमदान की योजना तैयार की गई। इसमें विभिन्न टोलियों में बंटकर
स्वयसेवकों ने काम किया।
एक टीम जहां हाथों से नदी पर जमी घास को साफ कर रही थी वहीं दूसरी टीम
प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराये गये कटर से काई को साफ कर रही थी। लगभग दस
ट्राली घास व मलबे को नदी से बाहर निकाला गया। स्वयं सेवकों द्वारा लगाये
जाने वाले नारे 'मुल्क न चलता बातों से, काम करो इन हाथों से' भी काम करने
वाले लोगों का उत्साह बढ़ा रहे थे।
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बांदा। गुलाबी गैंग की कमांडर संपत पाल ने
महिला कार्यकर्ताओं के साथ हमीरपुर पुलिस की क्रूरता के विरोध में जोरदार
प्रदर्शन किया। पुलिस उपमहानिरीक्षक को संबोधित ज्ञापन पुलिस अधीक्षक
उपेंद्र कुमार अग्रवाल को सौंपा।
आरोप लगाया कि 9 फरवरी को मौदहा कोतवाली ने अपने अधीनस्थों के साथ
ग्राम सायर निवासी सविता पत्नी भुवनेश सिंह के घर में घुसकर क्रूरता की
हदें तोड़ दीं। बिना महिला पुलिस की मौजूदगी में घर में घुस महिलाओं,
बच्चों व वृद्धों के साथ अभद्र व्यवहार किया। कहा कि खाकीधारियों द्वारा
भुवनेश सिंह व उनके परिजनों को फर्जी केसों में फंसाकर उनका अकारण उत्पीड़न
किया जा रहा है। आरोप लगाया कि मौदहा की क्षेत्रीय पुलिस अपराधियों से
सांठ-गांठ कर समाज के साफ-सुथरे लोगों को दागदार कर रही है। अतर्रा थाना
पुलिस ने कई लोगों के ऊपर गुंडा एक्ट व फर्जी मुकदमें लगाकर जेलों में ठूस
दिया है। अनुसूचित जाति की शिवदेवी व सावित्री को न्याय न देना जैसे
सैकड़ों उदाहरण पुलिस की काली करतूत को उजागर करते हैं। ज्ञापन के माध्यम
से संपत पाल ने पुलिस उपमहानिरीक्षक बीपी त्रिपाठी से मांग की कि पुल
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बांदा। प्रदेश सरकार भले ही अपनी पुलिस की
पीठ ठोंक कर वाहवाही बटोर रही हो पर डकैत उसे अपने भरोसे लायक नहीं बताते।
दस्यु राधे का कहना है कि मध्यप्रदेश की पुलिस जो कहती है करती है। लेकिन
अपने यहां की पुलिस बुलाकर गोली मारने में ही पारंगत है।
आतंक का पर्याय रहे दस्यु सम्राट की पदवी लिये शिवकुमार उर्फ ददुआ के
दाहिने हाथ राधे ने बताया कि बदमाशों के मध्यप्रदेश पुलिस के सामने समर्पण
करने के कई फायदे हैं। बताया कि एमपी पुलिस आत्मसमर्पण के बाद न तो बदमाश
की जान लेती न ही प्रताड़ित करती है। लेकिन उत्तर-प्रदेश की पुलिस बदमाशों
को सिर्फ पकड़कर मारने में ही विश्वास रखती है। राधे का कहना है कि यदि
पुलिस उचित समय से कार्रवाई करे तो अपराध पूरी तरह से खत्म हो सकते हैं।
अपराधियों के पनपने का कारण पुलिस की निष्क्रियता है। क्योंकि गांव का
आदमी पढ़ा-लिखा न होने के कारण छोटी से छोटी घटना से आक्रोशित होकर जंगल
का रूख अख्तियार कर लेता है।
दस्यु ददुआ के आपराधिक जीवन में सबसे चर्चित रामू पुरवा नरसंहार के
बारे में उसने बताया कि इसमें भइया (ददुआ) का कोई हाथ नहीं था। ग्रामीण
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चरखारी (महोबा)। प्रधानमंत्री सड़क योजना से
क्षेत्र के विभिन्न मार्गाें का कायाकल्प हो गया है। इन सड़कों पर आवागमन
की कोई सुविधा न होने से लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा। रोडवेज की
बसें दौड़ने लगे तो विभागीय आय बढ़ने के साथ ही जन सामान्य को सस्ती
परिवहन सेवा मिल सकती है।
चरखारी कस्बे से गोरखा तक प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत 12 किमी की
सड़क बनायी गयी है। गोरखा से कुलपहाड़ के लिए पूर्व से ही सड़क बनी है। इस
मार्ग से चरखारी से कुलपहाड़ की दूरी मात्र 15 किमी रह जाती है। जबकि हाल
में सूपा स्टेशन होकर कुलपहाड़ जाने में 25 किमी का सफर तय करना पड़ता है।
चरखारी से गोरखा कुलपहाड़ होकर नौगांव बस सेवा शुरू करने से डिपो की आय
में वृद्धि के साथ ही लोगों को भारी सुविधा मिल सकती है। यहां से कुलपहाड़
होकर पनवाड़ी हरपालपुर भी बस चलायी जा सकती है। रिवई से कबरई मार्ग बन
जाने से मुस्करा कबरई बस सेवा शुरू कर भी रोडवेज जन सेवा के साथ ही अपनी
आय बढ़ा सकता है। इसी तरह चरखारी से सूपा होकर श्रीनगर व छतरपुर बस सेवा
चलायी जा सकती है। इससे इलाके के हजारों रेल यात्रियों को सूपा
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महोबा। अखिल भारतीय संगीत सम्मेलन में विविध
विधाओं के आधा दर्जन से ज्यादा विद्वानों को सम्मानित किया जायेगा। इस चार
दिवसीय कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश के दर्जनों ख्याति
प्राप्त संगीतज्ञ अपना हुनर दिखायेंगे। किशोर मंच का यह 24वां अखिल भारतीय
आयोजन है।
बुंदेली साहित्य के साथ ही लोक परंपराओं का संरक्षण-संबर्द्धन कर रहा
किशोरमंच आश्रम पद्धति विद्यालय के जरिये विभिन्न विधाओं के संगीतज्ञों की
नयी नर्सरी तैयार कर रहा है। छात्रों को विद्वानों से प्रेरणा मिले इसके
लिए हर वर्ष इन्हीं दिनों अखिल भारतीय संगीत सम्मेलन का आयोजन किया जाता
है। 20 फरवरी से शुरु हो रहे इस कार्यक्रम में आध्यात्म मानस प्रवचन आदि
के साथ ही संगीत की विधाओं का समागम होगा। खास बात यह है कि इस क्षेत्र के
विभिन्न प्रांतों के विभिन्न विद्वानों को संस्था सम्मानित भी करेगी।
संस्था के निदेशक नवल महाराज बताते है कि प्रथम दिन ग्वालियर के रमेश
उपाध्याय को उनके ज्योतिष ज्ञान के लिए मनिया देव सम्मान से नवाजा जायेगा।
21 फरवरी को शास्त्रीय संगीत के विविध आयोजनों के बाद लखनऊ के भगत सिंह
यादव क
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हमीरपुर (उत्तर प्रदेश)। शहर हमीरपुर के
निरक्षरों को साक्षर, स्वस्थ, रोजगार परक बनाने की मंशा से आयी इलाहाबाद
की शिक्षण परियोजना की समन्वयक मंजू पाल ने कहा कि हमीरपुर के जिलाधिकारी
का सपना है कि हमीरपुर से निरक्षरता दूर हो और हर व्यक्ति स्वस्थ और सभी
रोजगार परक बने। इसलिए मुझे आप लोगों के साथ काम करने की जिम्मेदारी सौंपी
गयी है और मैं चाहूंगी कि आप लोग मेरा हर तरह से सहयोग करें।
बैठक में 17 फरवरी को प्राइमरी स्कूल यमुना घाट में स्वास्थ्य शिविर
को लगाकर निरक्षरों को साक्षर करने के अभियान की जानकारी दी जायेगी।
उन्होंने नौजवानों से आवाहन करते हुए कहा कि शिक्षण परियोजना से जुड़ने
वाला हर साथी निष्ठा पूर्वक काम करते हुए जिलाधिकारी का सपना पूरा करने
में आगे आये। मंजू पाल ने बताया कि निरक्षरों को साक्षर करते हुए शहर के
लगभग आधा दर्जन स्थानों पर जिलाधिकारी द्वारा स्वास्थ शिविरों के जरिए
जिले की जनता का स्वास्थ्य परीक्षण कराते हुए हर संभव मदद की जायेगी तथा
शहर की निरक्षर महिला व पुरुषों को रोजगार से जोड़ने के लिए स्वरोजगार परख
प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाये जायेंगे, ता
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हमीरपुर (उत्तर प्रदेश)। जिलाधिकारी
श्रीनिवासु ने कहा कि क्षेत्र के पिछड़ेपन का मुख्य कारण अशिक्षा है। इसलिए
साक्षरता को बढ़ाये बिना हम जीवन में कामयाब नहीं हो सकते है। वह हमीरपुर
मुख्यालय में पुराने यमुना घाट में स्वास्थ्य शिक्षा शिविर में बोल रहे
थे।
शिक्षित नगर, स्वस्थ नगर जैसी स्वप्निल परियोजना के शुभारंभ के मौके
में उन्होंने कहा कि शिक्षा से स्वास्थ और स्वास्थय से लक्ष्य में सफलता
पायी जा सकती है। विशेषकर महिलाओं को साक्षर बनाना हर पढ़े लिखे की
जिम्मेदारी है। इसलिए प्रत्येक शिक्षित नागरिक का दायित्व है कि वे उन दबे
कुचले अशिक्षित और अज्ञानियों को साक्षर कर नगर को माडल रूप में बनायेंगे।
नगर में इनकी संख्या 4 हजार से अधिक नहीं है। जिलाधिकारी का मानना है कि
50 हजार की आबादी वाले नगर में 4 हजार अशिक्षितों की संख्या अधिक नहीं है।
चंदसमय में निरक्षरता के कलंक को नगर से मिटाकर प्रदेश में एक आदर्श नगर
के रूप में पहचान दी जा सकती है। क्योंकि स्वच्छता से स्वस्थ्यता और
स्वस्थ व्यक्ति में लक्ष्य भेदने की क्षमता होती है। यही सफलता की कुंजी
है। नगर के 25 वार्डो म
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कालपी-उरई (जालौन)। मई 1858 में जबर्दस्त
जंग के बाद कालपी पर जब ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का कब्जा हो गया तब
अंग्रेजों ने बड़ी बेरहमी से उन लोगों को सजा दी जिन्होंने क्रांतिकारियों
की मदद की थी। इसी दौरान दो जून 1858 को कालपी की व्यवस्था संभाल रहे ईस्ट
इंडिया कंपनी के सैन्य अधिकारी जीएफ एडमोस्टोन ने आगरा में अपने
उच्चाधिकारी ई.ए. रीड को तार संदेश भेजकर बताया था कि यहां झांसी की रानी
का एक बक्सा मिला है जिसमें अति महत्वपूर्ण पत्र है। देश के लिये उक्त
बक्सा व पत्र ऐतिहासिक धरोहर थी लेकिन आजादी के बाद भी यह पता लगाने की
कोशिश आज तक नहीं की गई कि कंपनी के अधिकारियों ने महत्वपूर्ण बताये गये
उन पत्रों को कहां सुरक्षित रखा और उनका क्या इस्तेमाल किया।
पहले स्वाधीनता संग्राम को लेकर कई तथ्य आजादी के बाद देश की बागडोर
संभालने वालों की अनदेखी की वजह से दफन हो गये। जबकि देश की आने वाली
पीढि़यों के लिये इस संग्राम में भाग लेने वाले देशभक्तों की गाथाएं
अत्यंत प्रेरक है। विडम्बना यह है कि कई ऐसे स्थानीय लोगों के नाम इतिहास
में गुमनाम रह गये जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई व
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उरई (जालौन)। अजनारी गांव में एक बस्ती ऐसी
भी है जहां पर योजनाएं भी इसलिए नहीं पहुंच रही है क्योंकि वहां रास्ता ही
नहीं है। गरीबी से तंगहाल अल्पसंख्यकों की इस बस्ती में आज तक सरकार के
कारिंदे भी नहीं जा सके। इनकी भी क्या कहे जब गांव के ही प्रधानजी भी वहां
नहीं जा पाते, जिस कारण मलिन बस्ती से भी बुरी हालत यहां पर नजर आती है जो
योजनाओं की मलिनता को उजागर करती है।
गांवों का विकास, अल्पसंख्यकों का कल्याण हर सरकार अपनी टॉप प्राअर्टी
में बताते हुए नहीं थकती। हर दल उनके वोटों को चाहता है परंतु जिस तरह की
हालत जिला मुख्यालय से मात्र 3 किलोमीटर बसे इस गांव में दिखती है उससे यह
दावे थोथे नजर आते है। मुस्लिमों में नट बिरादरी के लोग यहां पर 50 घरों
में रहते है। आज तक यह घर पक्के नहीं हो पाये, हो भी कैसें जब इनमें रहने
वालों के लिए खाने तक के लाले पड़े रहते है। यही कारण है कोई मजदूरी करता
है तो कोई रिक्शा चलाकर गुजारा करता है। मेहनतकश इन लोगों को हर रोज अपने
घरों में जाने के लिए रास्ते नहीं बल्कि दूसरे का घर ही इस्तेमाल करना
पड़ता है। कारण साफ है कि रास्ते में खड़ंजा ह
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ललितपुर। शासन की मंशा के अनुरूप सभी
अधिकारियों को हर कमजोर व गरीब व्यक्ति की यथा संभव मदद करे तथा उसे न्याय
दिलाने में सहायता करे। तभी हम अपने दायित्वों का सही निर्वहन कर सकेंगे।
यह बात मंडलायुक्त टी.पी. पाठक ने तहसील सभागार में आयोजित तहसील दिवस
में जिले के अधिकारियों से तहसील दिवस के प्रार्थना पत्रों की समीक्षा
करते हुए कही। तहसील दिवस की अध्यक्षता करते हुए आयुक्त टी.पी. पाठक ने
अधिकारियों को निर्देशित किया कि तहसील दिवस में प्राप्त होने वाले
प्रार्थना पत्रों को सम्बन्धित विभाग के अधिकारी गम्भीरता से लें तथा उनका
निदान इस प्रकार करे कि फरियादी को दोबारा न आना पड़े। आज तहसील दिवस में
162 फरियादियों ने अपने प्रार्थना पत्र दिए जिनमें सबसे अधिक राजस्व विभाग
से सम्बन्धित थे जिसमें भूमि के नाप व विवाद के निपटान सम्बन्धी थे।
जिलाधिकारी रणवीर प्रसाद ने इन प्रार्थना पत्रों की अधिकता को देखते हुए
उपजिलाधिकारी व तहसीलदार को निर्देशित किया कि वह अभियान चलाकर इन
समस्याओं का एक सप्ताह के अन्दर शीघ्र निस्तारण करे। राजस्व विभाग के 48
प्रार्थना पत्र आए हुए थे। विनोद ज
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ललितपुर। मण्डलायुक्त टी.पी.पाठक ने
अम्बेडकर ग्राम सिरसी में चौपाल लगाकर लोगों की जुबानी विकास की कहानी
सुनी। इस दौरान लोगों ने शिकायतें भी प्रस्तुत कीं, जिनका शीघ्रता के साथ
निस्तारण करने के निर्देश जिलाधिकारी को दिये गये। आयोजन के दौरान चारागाह
पर अवैध कब्जों की समस्या छायी रही। इसके अलावा जखौरा स्थित पंजाब नेशनल
बैंक में हो रही दलाली की भी शिकायतें शामिल रहीं। मण्डलायुक्त ने कहा कि
सबसे पहले विभागीय अधिकारियों के समक्ष मामला प्रस्तुत करे। इसके पश्चात
भी समाधान नहीं होता है तो तहसील दिवस जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करे।
आयोजित चौपाल में मण्डलायुक्त को अधिकारियों ने गाव के सम्बन्ध में
जानकारी देते हुए बताया कि ग्राम के दो राजस्व ग्राम है। सम्पर्क मार्ग से
तीन मजरे जुड़े हुए है। नरेगा के तहत 12 स्थानों पर 80 मजदूर लगे होने की
जानकारी दी गयी। यह भी बताया गया कि इस योजना के तहत ग्राम में 18 लाख
स्वीकृत हुए थे, जिसके सापेक्ष 17 लाख रुपये व्यय कर दिये गये। एक
सामुदायिक केन्द्र का निर्माण कार्य चल रहा है। इस दौरान मण्डलायुक्त ने
कहा कि जनता अपनी शिकायतें एवं
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झांसी। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के निदेशक आरडी चन्द्रहास ने
समीक्षा के दौरान जल निगम, पंचायतराज, वन, जिलापूर्ति आदि विभागों में
अनुसूचित जाति के हितों की योजनाओं में गड़बड़ियों को उजागर किया। उन्होंने
अफसरों को आड़े हाथों लेते हुए अनुसूचित जाति के हितों की रक्षार्थ
शासनादेशों के अन्तर्गत कार्रवाई नहीं करने व धन का अपव्यय करने पर दण्डित
करने की चेतावनी दी।
आयोग के निदेशक ने गाधी सभागार में विविध विभागों की समीक्षा करते हुए
शासनादेशों को फाइलों में दफ्न नहीं कर उसके अनुरूप कार्य करने का पाठ
पढ़ाया। उन्होंने वर्ष 2007-08 व 08-09 में अनुसूचित जाति उत्पीड़न प्रकरण
में आर्थिक सहायता वितरण की समीक्षा करते हुए कई प्रकरणों में एफआईआर व
आरोप पत्र प्रस्तुत करने के मध्य का अन्तराल 3 माह से भी अधिक मिलने पर
एफआर लगाने में सावधानी बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने पीड़ित के पक्ष में
मुकदमा नहीं होने पर आर्थिक सहायता मुद्दे पर स्पष्ट किया कि जिनमें
अनुसूचित जाति अत्याचार सम्बन्धी धारा 3 1 11 व 3 1 12 लगी हैं उनमें पीड़ित
के पक्ष में मुकदमे का निस्तारण होना जर
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झांसी। सिंचाई के लिए बूंद-बूंद पानी का उपयोग कर रबी फसल में भरपूर
उत्पादन लेने हेतु किसी प्रकार स्प्रिंकलर व ड्रिप सिंचाई प्रणाली पर
अनुदान की घोषणा के बाद आवेदन किए गए, किन्तु काश्तकार स्प्रिंकलर सेट लेने
का साहस नहीं जुटा पा रहे है।
गौरतलब है कि बुन्देलखण्ड में जल संचयन योजना के अन्तर्गत कृषकों को
सिंचाई सुविधा हेतु स्प्रिंकलर व ड्रिप सिंचाई प्रणाली के अन्तर्गत
स्प्रिंकलर सेट की खरीद में अनुसूचित जाति व जनजाति, लघु-सीमात श्रेणी के
पात्र कृषकों को शत-प्रतिशत अनुदान एवं सामान्य श्रेणी के कृषकों को 75
प्रतिशत अनुदान सुविधा दी जा रही है।
पात्र लाभार्थियों का चयन ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम प्रधान की
अध्यक्षता में आयोजित बैठकों में किया गया। बैठकों के प्रस्ताव व लाभार्थी
के आवेदन पत्र नामित सहायक विकास अधिकारी कृषि, विषय वस्तु विशेषज्ञ द्वारा
एकत्रित करके सम्बन्धित उप सम्भागीय कृषि प्रसार अधिकारी से सत्यापित
कराके उप कृषि निदेशक को उपलब्ध कराए गए।
नियमानुसार यह लाभ उन्हीं को मिलेगा, जहा पम्पिंग सेट बोरिग, बंधिया,
नदिया आदि सिं
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ApnaBundelkhand.com, Bhopal: Farmers of the State have come out on the streets in support of their
demand of compensation for crops damaged by hailstorm and rains but
collectors of the districts have turned a deaf ear to it. This problem
is more pronounced in Bundelkhand region where crops have been damaged
heavily recently due to hailstorm and rains. Farmers of Damoh and
Panna districts are shedding tears due to damage to crops due to
hailstorm and rains but collectors of these districts have not done
assessment of the damage to crops nor they have sent any proposal to
government to give compensation to farmers. Seeing heavy damage to crops
in Tikamgarh district here the administration got the assessment of
damage to crops done and demanded Rs 4 crore from government as relief. Revenue
Department has sanctioned this amount. Sagar district has demanded Rs
25 lakh for this. Besides these areas in Harda di
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ApnaBundelkhand.com, New Delhi: Three months after the Union Cabinet
cleared a Rs 7,266-crore package for Bundelkhand, the politically
charged backward region comprising districts of UP and Madhya Pradesh,
has still not received a single paisa of the targeted finances as flow
of funds has got entangled in administrative red-t
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