सागर. यूजीसी टीम के तीन दिवसीय दौर के मद्देनजर डॉ. हरीसिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय अवकाश के दिन भी खुलेगा। बुधवार को कुलसचिव द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि 19 फरवरी से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की टीम का तीन दिवसीय दौरा होना है। इसलिए सभी शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आगामी शनिवार और रविवार का अवकाश निरस्त किया जाता है। निर्देश दिए गए हैं कि बिना पूर्व स्वीकृति के मुख्यालय न छोड़ें।

गौरतलब है कि आयोग की टीम तीन दिनों तक विभिन्न विभागों का दौरा करके वहां उपलब्ध सुविधाओं का निरीक्षण करेगी और, समस्याओं की जानकारी लेगी। इसी को ध्यान में रखते हुए सभी विभागों में तैयारियां चल रही हैं। सोमवार, मंगलवार को कुलपति प्रो. एनएस गजभिए ने सभी विभागाध्यक्षों द्वारा बनाई गई कार्ययोजना, प्रस्ताव का अवलोकन किया। इस दौरान सभी प्रशासनिक एवं अकादमिक डीन भी मौजूद रहे।

सागर. शहर में सोलर एनर्जी से संचालित होने वाले यातायात सिग्नल लगाने के लिए कवायद शुरू हो गई है। गुरुवार को सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में एसपी वीके सूर्यवंशी ने बताया कि इस संबंध में नोयडा की एक कंपनी से चर्चा चल रही है। यदि सब कुछ ठीक-ठाक रहा तो शहर के प्रमुख चौराहों पर सोलर एनर्जी से चलने वाले यातायात सिग्नल होंगे।

सागर. मप्र पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने डॉ. हरीसिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रशासन पर लगभग डेढ़ लाख रुपए का क्लैम ठोका है। कैंपस में पेड़ की डालियां कटवाने के दौरान बिजली के तार टूटने और ट्रांसफॉर्मर खराब होने के एवज में बिजली कंपनी को लगभग डेढ़ लाख रुपए का नुकसान हुआ है। इस नुकसान की भरपाई करने के लिए विगत दिनों बिजली कंपनी के सहायक यंत्री सुधार की ओर से विवि प्रशासन को एक नोटिस भेजा गया है।

सागर. शिक्षा के क्षेत्र में संभागीय मुख्यालय सागर को एक और सौगात मिलने की उम्मीद है। मेडिकल कॉलेज शुरू होने के बाद अब सैनिक स्कूल खोले जाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। रीवा के बाद प्रदेश का यह दूसरा सैनिक स्कूल होगा।

बंडा रोड स्थित गंभीरिया ग्राम पंचायत की 40 एकड़ जमीन पर सैनिक स्कूल खोलने के लिए रक्षा मंत्रालय को जमीन आवंटित करने का प्रस्ताव जिला प्रशासन ने बनाकर राज्य सरकार को भेज दिया है। कलेक्टर मनीष श्रीवास्तव ने बताया कि प्रस्तावित जमीन का निरीक्षण करने के लिए बुधवार को सैनिक स्कूल रीवा के प्राचार्य सागर आए थे।

उन्होंने जमीन का निरीक्षण किया। कलेक्टर का कहना है कि राज्य सरकार से जमीन आवंटन संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है तो सैनिक स्कूल खुलने का रास्ता साफ हो जाएगा। उल्लेखनीय है कि पिछले चार साल से सागर को शिक्षा के क्षेत्र में दो महत्वपूर्ण उपलिब्धयां हासिल हुई है।

सागर. सरकार द्वारा शकर के कोटे में 177 मेट्रिक टन कटौती किए जाने के कारण गरीबों को अब सिर्फ डेढ़ किलो सस्ती मिठास से संतोष करना पड़ेगा। बाजार में जब से शकर के दाम बढ़े हैं तभी से उचित मूल्य दुकानों पर सस्ती शकर का टोटा बना हुआ है।

जनवरी में लीड संस्थाओं द्वारा नागरिक आपूर्ति निगम के गोदाम से शकर का पूरा उठाव न किए जाने के कारण 75000 से अधिक गरीबों को 13.50 रुपए प्रतिकिलो वाली शकर नहीं मिली थी।
सरकार ने इस बार शकर का कम कोटा दिया है।

इस कारण फरवरी में उचित मूल्य की दुकान पर प्रत्येक कार्डधारी को 2 किलो के बजाए सिर्फ डेढ़ किलो मिलेगी। जिले में पौने तीन लाख से ज्यादा गरीब कार्डधारी हैं। सरकार ने इनके लिए 580 मेट्रिक टन के स्थान पर सिर्फ 403 मेट्रिक टन शकर का कोटा रिलीज किया है।

सागर. सांसद निधि में यदि 3 करोड़ रुपए का इजाफा हो रहा है तो यह कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। बुंदेलखंड जैसे पिछड़े इलाकों में प्रस्तावित 5 करोड़ रुपए की वार्षिक निधि भी कम है।

यहां कम से कम 10 करोड़ रुपए सालाना सांसद निधि मिलनी चाहिए। इसके अलावा क्षेत्र को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए यहां बड़े प्रोजेक्ट मंजूर किए जाने चाहिए। यह कहना है सांसद भूपेंद्रसिंह का।

सांसद से अधिक मिलती है विधायक को निधि-केंद्र सरकार के सांसद निधि बढ़ाने संबंधी प्रस्ताव पर श्री सिंह ने कहा कि प्रदेश के एक विधायक को सांसद से कहीं अधिक निधि मिलती है। सांसद को जहां प्रत्येक आठ विधानसभा क्षेत्र के मान से साल भर में 2 करोड़ रुपए मिलते हैं वहीं एक विधायक को साल भर में 80 लाख रुपए मिलते हैं।

सागर. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के 100 कैमरों में से महज 50 कैमरे इंजीनियरों ने जिला पंचायत कार्यालय में जमा किए हैं। जिला पंचायत सीईओ ने 20 दिन पहले सागर सहित जिले की सभी जनपद पंचायतों के इंजीनियरों से मनरेगा के कैमरे वापस मांगे थे।

अब तक आधे कैमरे ही वापस आए हैं,सागर और बंडा जनपद को छोड़कर अन्य जनपदों के इंजीनियर इन्हें वापस करने के प्रति गंभीर नहंीं हैं। कैमरों की वापसी पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय के आदेश पर हो रही है।

पिछले वर्ष जिला पंचायत के तत्कालीन सीईओ श्रीनिवास शर्मा के कार्यकाल में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी मद से 10 लाख रुपए खर्च करके 100 कैमरे खरीदे गए थे।

गारंटी योजना के तहत पंचायतों में होने वाले विकास कार्यो की तस्वीर कैद करने के लिए यह मनरेगा के इंजीनियरों को बांटे गए थे। 10 लाख की खरीदी के इस मामले में फिलहाल मंत्रालय ने इंजीनियरों से कैमरे वापस लेने के निर्देश दिए हैं।